१. परिचय

नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नु, विविधतायुक्त समाजको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु, क्षेत्रीय असन्तुलन र असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नु र समग्रमा भन्नुपर्दा आम नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा सहभागी गराउनु हो ।

आधुनिक राज्यव्यवस्थामा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विधिको शासन एक–अर्काका परिपूरक हुन् । सङ्घीयता भन्नाले संविधानद्वारा राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी जनताको सार्वभौमसत्ता, सहभागिता, स्वायत्तता र विधिको शासनका आधारमा राज्य सञ्चालन गरिने शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा जनतालाई राज्यसत्ताको मूल स्रोत मानिन्छ भने गणतन्त्रमा राष्ट्रप्रमुखको पदलाई वंशानुगत परम्परामा आधारित नभई संवैधानिक प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने व्यवस्थाका रूपमा हेरिन्छ । त्यसैगरी, विधिको शासनले राज्यका सम्पूर्ण संस्था, पदाधिकारी तथा नागरिकलाई संविधान र कानुनको दायरामा राख्दै राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रले जनसहभागिता, गणतन्त्रले नागरिक समानता र विधिको शासनले कानुनको सर्वोच्चतालाई सुनिश्चित गर्दछ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नेपाललाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा संविधानले स्पष्ट गरेको छ । यसले राज्यसत्ताको वैधता कुनै व्यक्ति, वंश वा सीमित समूहबाट नभई जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । त्यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार, समावेशिता, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग सम्बन्धित समग्र व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

२. वैचारिक आधार

विश्व राजनीतिक परिवेशलाई नियाल्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास लामो राजनीतिक तथा दार्शनिक चिन्तनबाट भएको देखिन्छ । प्राचीन ग्रीक राजनीतिक चिन्तनदेखि रोमन गणतन्त्रवाद, मध्ययुगीन राजनीतिक विचार र आधुनिक संवैधानिकवाद हुँदै वर्तमान प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विकास भएको देखिन्छ ।

प्राचीन ग्रीसका दार्शनिक अरस्तुले मानिसलाई सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणीका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यका गतिविधिमा नागरिक सहभागिताको महत्त्वलाई जोड दिएका छन् । रोमन चिन्तक सिसेरोले सार्वजनिक हित, नागरिक सदाचार र साझा राजनीतिक समुदायको अवधारणालाई महत्त्व दिएका छन् । आधुनिक युगमा म्याकियाभेलीले गणतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा विचार प्रस्तुत गरेका छन् भने मोन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरण, रूसोले जनताको सार्वभौमिकता र थोमस पेनले गणतन्त्र तथा जनसत्ताको अवधारणालाई अगाडि सारेका छन् । यी विचारहरूको समग्र विकासका कारण नै आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार निर्माण भएको स्पष्ट हुन्छ ।

३. नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

नेपालको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सामाजिक परिवर्तन र जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनले राणा शासनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक आधार निर्माण गरेको थियो । वि.सं. २०१५ को संविधानअनुसार आमनिर्वाचन सम्पन्न भई संसदीय अभ्यास सुरु भए पनि वि.सं. २०१७ मा निर्वाचित संसद् विघटन भएपछि पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भयो र बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । वि.सं. २०४७ को संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्‍यो । यद्यपि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशिता र राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रश्नहरू पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेनन् ।

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक पुनर्संरचनाको बाटो खोल्यो । वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालको वर्तमान संविधान जारी भयो । संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, मौलिक अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्‍यो ।

४. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरू

नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरू निम्नानुसार छन् ।

क. जनताको सार्वभौमिकतास् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन, राजनीतिक सहभागिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रतिनिधिमूलक संस्था र न्यायिक हकजस्ता विषयहरू जनताका सार्वभौमिक अधिकारका आधार हुन् ।

ख. राजतन्त्रको अन्त्यः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजतन्त्रको अन्त्य भई निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख रहने व्यवस्था भयो । यसले राष्ट्रप्रमुखजस्तो सर्वोच्च सार्वजनिक पदलाई जन्म र वंशमा आधारित विशेषाधिकारबाट मुक्त गरी संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

ग. बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाले विभिन्न राजनीतिक दललाई आफ्नो वैचारिक सिद्धान्तअनुसार दलभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भने आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट राजनीतिमा जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।

घ. मौलिक अधिकारः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणलगायत विभिन्न मौलिक हक तथा अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।

ङ. समावेशी प्रतिनिधित्वः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको राज्यका विभिन्न तहमा सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

च. सङ्घीयताः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्थाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना निर्माण गरी शासन र विकासलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने आधार निर्माण गरेको छ ।

छ. स्वतन्त्र न्यायपालिकास् गणतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्या, मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा राज्यशक्तिमाथि कानुनी नियन्त्रण कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । न्यायिक पुनरावलोकन र न्यायिक उपचारले नागरिकलाई अन्यायविरुद्ध कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्ने आधार प्रदान गर्दछ ।

५. प्रमुख चुनौतीहरू

नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरूसँगै विभिन्न चुनौतीहरू पनि रहेका छन् ।

पहिलो चुनौती राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । राजनीतिक दलमा नेतृत्व चयन, पद तथा प्रतिष्ठाको तीव्र चाहना र राजनीतिक भागबन्डाका कारण दलभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर भएको देखिन्छ ।

दोस्रो चुनौतीका रूपमा सुशासनको अभाव रहेको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगले राज्यको कार्यक्षमतलाई कमजोर बनाएको अवस्था देखिन्छ ।

तेस्रो चुनौती विधिको शासन र जवाफदेहिता कायम गर्नु हो । कानुन सबै नागरिक तथा पदाधिकारीका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक प्रभाव, दण्डहीनता र विभेदले जनमानसमा न्यायप्रतिको विश्वास डगमगाएको देखिन्छ ।

चौथो चुनौती सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत, जिम्मेवारी र प्रशासनिक समन्वय आवश्यक छ । व्यवहारमा भने कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशका कामकारबाही दोहोरिने र निष्प्रभावी हुने गरेको देखिन्छ ।

पाँचौँ चुनौती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र अवसरको असमान वितरण हो । नागरिकले राजनीतिक अधिकार पाए पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा समान पहुँच प्राप्त गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

छैटौँ चुनौती डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकाससँगै देखिएको छ। गलत सूचना, भ्रामक सामग्री, तस्बिर, भिडियो तथा आवाजको प्रयोग लोकतन्त्रका लागि नयाँ चुनौती बनेका छन् । यस्ता प्रविधिको दुरुपयोगले नागरिकको धारणा, राजनीतिक प्रतिष्ठा र निर्वाचन प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।

६. सुधार्नुपर्ने पक्षहरू

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन संस्थागत सुधारसँगै राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दलभित्र नियमित महाधिवेशन, नेतृत्वको आवधिक निर्वाचन, सदस्यको सहभागिता, आन्तरिक बहस, छलफल र फरक मतको सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार छनोटको पारदर्शिता, निर्वाचन खर्च, राजनीतिक चन्दा, प्रचारप्रसार र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलको वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँदै नियमित लेखापरीक्षण, आय–व्ययको विवरणजस्ता विषयमा निगरानी गर्न जरुरी देखिन्छ ।

त्यसैगरी न्यायमा सहज पहुँच, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि तथा नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहमा विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा स्रोतको बाँडफाँटलाई अन्तरसरकारी समन्वयमार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

डिजिटल प्रविधिलाई पारदर्शिता र सुशासनको भरपर्दो साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै अनलाइन सेवा, डिजिटल अभिलेख, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, गुनासो व्यवस्थापन तथा विद्युतीय भुक्तानीलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ताको अनुचित प्रयोगबाट देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न डिजिटल साक्षरता, तथ्य तथा प्रमाणको परीक्षण र जिम्मेवार प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लोकतान्त्रिक संवाद कायम गर्ने, प्रतिपक्षले सरकारको निगरानी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने र सत्तापक्षले वैधानिक आलोचनालाई सम्मानका साथ स्वीकार गर्ने कार्यले राजनीतिक संस्कारमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

७. निष्कर्ष

लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सामाजिक परिवर्तन तथा संवैधानिक विकासबाट नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्राप्त भएको भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । यसको मूल आधार जनताको सार्वभौमिकता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, सङ्घीयता, समावेशिता, मौलिक अधिकार र विधिको शासन हुन् । यस व्यवस्थाले नागरिक समानता, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक न्यायका लागि संवैधानिक आधार खडा गरेको छ ।

विचारणीय कुरा के छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता संविधानमा व्यवस्था गरेर मात्र सुनिश्चित हुँदैन । यसको वास्तविक सफलता नागरिकको जीवनमा परिवर्तन देखिनुमा निर्भर हुन्छ । नागरिकले समान न्याय, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा, अधिकार, उत्तरदायी सरकार र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको अनुभूति गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता झल्किन सक्छ ।

गणतन्त्रलाई नागरिक समानताको माध्यम, लोकतन्त्रलाई जनसहभागिताको आधार र विधिको शासनलाई न्यायपूर्ण तथा उत्तरदायी राज्यको आधार बनाउन सकेमा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था थप सुदृढ र दिगो बन्न सक्छ । अन्ततः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार भनेको जनताबाट सरकार बन्नु मात्र होइनः यसमा जनताको अधिकार सुरक्षित हुनु, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनु र राज्यशक्तिको प्रयोगलाई संविधान तथा कानुनको सीमाभित्र बाँध्नु पनि हो ।

(डा. लाक्पा शेर्पा, लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल हुन् ।)